मो. युसुफ खान की रिपोर्ट
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अंडा // दुर्ग जिले में सुशासन तिहार-2025 के तृतीय चरण अंतर्गत 5 मई 2025 को समाधान शिविर का शुभारंभ सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में ग्राम अण्डा विकासखण्ड दुर्ग में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर, आईजी आर.जी. गर्ग, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ महतारी की तैल चित्र पर मार्ल्यापण एवं दीप प्रज्जवलित कर समाधान शिविर का शुभारंभ किया। अण्डा समाधान शिविर में ग्राम पंचायत अछोटी, आलबरस, आमटी, अण्डा, भानपुरी, भरदा, चंदखुरी, चिंगरी, जंजगिरी, कोनारी, कुथरेल, मतवारी, निकुम, रिसामा एवं विनायकपुर से संबंधित 6722 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें मांग के 6579 और शिकायत के 143 आवेदन शामिल है । जिसमें विभागों द्वारा सुशासन तिहार के द्वितीय चरण में 6345 मांग एवं 107 शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण किया गया। आज समाधान शिविर के अवसर पर समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदकों को उनके आवेदन पर हुई कार्यवाही से अवगत कराया गया। अण्डा समाधान शिविर में मुख्य अतिथि सांसद श्री बघेल ने अपने कर-कमलों से ग्राम अण्डा के 10 हितग्राही क्रमशः ईश्वर लाल बांधे, गिरधर यादव, गुहाराम, अमरिका बाई, अमृत लाल जांगड़े, बलदाऊ, देवकी जोशी, बुधियारिन, रंजन एवं निरम को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि श्री बघेल एवं अन्य अतिथियों व कमिश्नर, कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के स्टॉल में जाकर अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली।
समाधान शिविर को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि शासन और प्रशासन आम जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता बिना किसी भय के अपनी समस्याएं सामने रख सकते है। और इन शिविरों के माध्यम से उनकी मांगों और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सांसद श्री बघेल ने बताया कि सुशासन तिहार के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों का अब तक 95 प्रतिशत से अधिक निराकरण किया जा चुका है । जो प्रशासन की तत्परता और पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से न केवल समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम नागरिकों को दी जा रही है, जिससे लोग योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पानी की समस्या को स्थायी समाधान के लिए वर्षा जल संचयन (रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम) को अपनाना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी को संरक्षित करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही श्री बघेल ने मौसम परिवर्तन और आगामी बारिश-तूफान की आशंका को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने की अपील की है । ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्परता से निपटा जा सके। सांसद श्री बघेल ने कहा “हमें अपनी सरकार और उसके कामकाज पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि भरोसा ही समाधान की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है।”सुशासन तिहार 2025 के अवसर पर आयोजित समाधान शिविर में विधायक ललित चन्द्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ताकि आम जनता की समस्याओं और मांगों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। विधायक श्री चन्द्राकर ने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों को तीन माध्यमों ऑनलाइन पोर्टल, शिविर में प्रत्यक्ष आवेदन और शिकायत डब्बों के जरिये एकत्र किया गया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। समय पर समस्या का समाधान कर जनता को राहत देना हमारी प्राथमिकता है। यह शिविर जनता से सीधे संवाद और समाधान का सशक्त माध्यम बन रहा है। विधायक चन्द्राकर ने बताया कि आवास, पेंशन, महतारी वंदन योजना समेत विभिन्न जनहित योजनाओं से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं । जिनका परीक्षण कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के संकल्प पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्ध, पारदर्शी और ईमानदारी से आवेदनों का निराकरण करें।
समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शासन और प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपनी शिकायतें और मांगें दर्ज करा सकें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न हो। कलेक्टर ने बताया कि प्रथम चरण में 8 से 11 तारीख तक आवेदन एकत्र किए गए, जबकि द्वितीय चरण में इन्हें पोर्टल पर अपलोड कर विभागों द्वारा निराकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जिन मांगों के लिए संसाधन और बजट उपलब्ध थे, उन पर तत्काल कार्यवाही की गई, जबकि अन्य मांगों के लिए बजट स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 452 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। जबकि 65 पेंशन आवेदन भी स्वीकृत किए गए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच जारी है और पोर्टल खुलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, जिला नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, जनपद पंचायत सीईओ दुर्ग श्री रूपेश कुमार ठाकुर एवं समस्त विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थे।
